तेलंगाना सरकार का बड़ा फैसला, मंत्रियों की कटेगी 50% वेतन, 14 हजार करोड़ के बकाया भुगतान का प्लान

रेवंत रेड्डी के नेतृत्व वाली तेलंगाना मंत्री परिषद ने फैसला किया है कि मंत्री सरकारी कर्मचारियों के लंबे समय से लंबित सेवानिवृत्ति बकाया राशि के भुगतान के लिए संसाधन जुटाने में मदद करने के लिए अपने वेतन में स्वेच्छा से 50% की कटौती करेंगे. समाचार संपादक देहाती विश्वनाथ  विशेष रिपोर्ट :-

हैदराबाद, 25 अप्रैल 2026. तेलंगाना की  रेवंत रेड्डी सरकार ने कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के कल्याण के लिए एक मिसाल पेश की है. मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई मंत्री परिषद की बैठक में मंत्रियों के वेतन में 50% की  स्वैच्छिक कटौती करने और  सेवानिवृत्त कर्मचारियों के 14 हजार करोड़ रुपए के बकाया राशि को 100 दिनों के भीतर निपटाने के लिए ठोस एक्शन प्लान को मंजूरी दी है. दरअसल, राज्य सरकार फिलहाल  भारी वित्तीय संकट और लगभग 14 हजार करोड़ रुपए की देनदारियों का सामना कर रही है, जिसमें से 8 हजार करोड़ रुपए पेंशन भोगियों  और 6,200 करोड़ रुपए सेवारत कर्मचारियों के बकाया है.

पिछली सरकार के समय से रुके इन भुगतानों को सुनिश्चित करने के लिए मंत्री परिषद ने 100 दिनों की एक कार्य योजना तैयार की है. सरकार ने इसके साथ ही  कालेश्वरम परियोजना की सीबीआई जांच तेज करने और गचीबोवली स्टेडियम को पीपीपी मॉडल पर विकसित करने जैसे कई महत्वपूर्ण प्रशासनिक फैसले भी लिए हैं. संसाधनों की कमी को देखते हुए मंत्रियों ने खुद पहल कर यह वित्तीय योगदान देने का संकल्प लिया है. गुरुवार को हुई  मंत्री परिषद की बैठक में इस बात पर गंभीर चिंता जताई गई कि सेवानिवृत्ति कर्मचारियों को अपने हक के पैसों के लिए दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं.

गच्चीबोवली स्टेडियम बनेगा स्पोर्ट्स हब 
मंत्री परिषद की बैठक में हैदराबाद के गच्चीबोवली स्टेडियम को लेकर बड़ा विजन पेश किया गया है. इसे पीपीपी मॉडल के तहत  विकसित किया जाएगा. 76 एकड़ में फैले हुए इस परिसर के 64 एकड़ हिस्से में 21 खेलों के लिए सुविधाएं बनाई जाएगी. स्टेडियम की क्षमता 20 हजार से बढ़ाकर 50 हजार की जाएगी. यहां एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी भी स्थापित होगी.