• छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट को मिले 3 नए जज, केंद्र सरकार ने जारी किया नियुक्ति आदेश, 10 अगस्त को लेंगे शपथ

    रायपुर, 9 सितंबर 2026। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट को 3 नए जज मिलने जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश पर केंद्र सरकार ने अपनी मुहर लगा दी है। राष्ट्रपति के अनुमोदन के पश्चात केंद्रीय कानून एवं न्याय मंत्रालय ने नियुक्ति आदेश जारी कर दिया है। संतोष शर्मा, सुषमा सावंत तथा सुधीर कुमार बिलासपुर हाईकोर्ट के जज नियुक्त हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 18 अगस्त 2026 को हुई अपनी बैठक में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति हेतु तीन वरिष्ठ न्यायिक अधिकारियों के नाम के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। इनमें संतोष शर्मा (प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोरबा), सुषमा सावंत (प्रमुख सचिव, विधि एवं विधायी कार्य विभाग, छत्तीसगढ़ शासन) तथा सुधीर कुमार (प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, रायपुर) शामिल थे।

    निर्धारित प्रक्रियाओं के बाद नियुक्ति की अधिसूचना जारी कर दी गई है। मिली जानकारी के अनुसार हाईकोर्ट के तीनों नवनियुक्त जजों को 10 अगस्त को शपथ दिलाई जाएगी। वर्तमान में बिलासपुर उच्च न्यायालय में स्वीकृत 22 पदों के विरुद्ध 11 न्यायाधीश कार्यरत हैं। तीन नई नियुक्तियों के बाद अब यह संख्या बढ़कर 14 हो जाएगी। इससे न्यायालय की कार्यक्षमता में वृद्धि की उम्मीद है।

    संतोष शर्मा मूलतः सीहोर मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। उन्होंने मार्च 2009 को सीधे उच्च न्यायिक सेवा से प्रवेश किया था। वे कोरबा में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश कार्यरत थे। संतोष शर्मा ने बिलासपुर, जगदलपुर, अंबिकापुर, दंतेवाड़ा, बलौदाबाजार, रायपुर और सूरजपुर में अलग-अलग न्यायिक पदों पर कार्य किया है। 

    वहीं सुषमा सावंत छत्तीसगढ़ शासन में विधि एवं विधाई विभाग की प्रमुख सचिव थीं। इसके अलावा वे महासमुंद, बिलासपुर और राजनांदगांव में जिला एवं सत्र न्यायाधीश थीं। बिलासपुर कुटुंब न्यायालय की प्रधान न्यायाधीश रह चुकी हैं। इसके पहले भी छत्तीसगढ़ मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव विधि एवं विधायी के पद पर काम कर चुकी हैं। वहीं सुधीर कुमार रायपुर के कुटुंब न्यायालय एवं विशेष न्यायालय में प्रधान न्यायाधीश रहे हैं।  उन्होंने बिलासपुर, धमतरी, कोरबा, दंतेवाड़ा, महासमुंद, दुर्ग और जशपुर में विभिन्न न्यायिक पदों पर अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन किया है। फिलहाल पढ़ें भारत सरकार का नोटिफिकेशन..